नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की अटकलों के बीच पार्टी के सबसे शक्तिशाली निर्णयकारी मंच पार्लियामेंट्री बोर्ड के संभावित पुनर्गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि बोर्ड में एक साथ चार मुख्यमंत्रियों को जगह देने के प्रस्ताव पर शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है। यदि इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है तो यह बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, संभावित नामों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रमुख नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम चर्चा में बताया जा रहा है। हालांकि, इन नामों को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और पार्टी नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी।
पार्लियामेंट्री बोर्ड में ‘फोर सीएम फॉर्मूले’ की चर्चा
बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी के महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों का केंद्रीय मंच माना जाता है। ऐसे में इसमें मुख्यमंत्रियों की संभावित एंट्री को केवल संगठनात्मक नियुक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल तथा क्षेत्रीय राजनीतिक संतुलन की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
पार्टी के भीतर इस प्रस्ताव को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। एक विचार यह है कि योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस को बोर्ड में शामिल किया जाए। वहीं दूसरे धड़े की राय है कि केवल दो मुख्यमंत्रियों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए चार नामों को जगह दी जानी चाहिए।
इस संभावित फॉर्मूले में उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई देती है। साथ ही दक्षिण भारत से भी किसी चेहरे को शामिल किए जाने की संभावना पर चर्चा होने की बात कही जा रही है।
यानी बीजेपी के भीतर फिलहाल दो संभावित दृष्टिकोण दिखाई दे रहे हैं ‘नो सीएम’ फॉर्मूला बनाम ‘फोर सीएम’ फॉर्मूला। अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही सामने आएगा।
संगठन की नई टीम पर भी बढ़ा फोकस
बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी पार्टी के भीतर नए सिरे से रणनीति तैयार किए जाने की चर्चा है। वर्तमान संगठनात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, संगठन सह-महामंत्री सौदान सिंह और शिवप्रकाश जैसे प्रमुख चेहरे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
संघ पृष्ठभूमि से आने वाले संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नई टीम को प्रशिक्षित करने, संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है।
इस पूरी कवायद का एक अहम पहलू यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी की नई पीढ़ी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की कार्यशैली, विचारधारा और चुनावी रणनीति के अनुरूप तैयार किया जाए।
प्रधानमंत्री मोदी की लंबी बैठक ने बढ़ाई हलचल
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई करीब साढ़े चार घंटे की बैठक ने भी संगठन के भीतर चर्चाओं को तेज कर दिया है।
बताया जा रहा है कि बैठक में पदाधिकारियों को अपने दायित्व, कामकाज और भविष्य के विजन को लेकर संक्षिप्त प्रस्तुति देने का अवसर दिया गया। कई नेताओं के लिए यह अनुभव सामान्य बैठकों से अलग था। लंबे समय तक चली इस बैठक को पार्टी के कामकाज और पदाधिकारियों की तैयारियों के व्यापक मूल्यांकन के तौर पर भी देखा जा रहा है।
पार्टी के भीतर इसे इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व संगठन की अगली पंक्ति के नेताओं की क्षमता, विजन, संवाद कौशल और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता पर विशेष ध्यान दे रहा है।
जंतर-मंतर की घटनाओं के बाद नई ब्रांडिंग रणनीति?
राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों ( CJP एवं RHA ) को लेकर हाल के दिनों में राजधानी में हुई कुछ घटनाओं ने भी बीजेपी की संचार रणनीति को लेकर नई बहस पैदा की है। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि 2014 के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई नई और युवा पीढ़ी तक सरकार की उपलब्धियों, संगठन के कामकाज और पार्टी के नेताओं की भूमिका को प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए।
इसी वजह से पार्टी के भीतर नए ब्रांडिंग अभियान पर जोर दिए जाने की चर्चा है। इसका उद्देश्य केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं, बल्कि संगठन और उसके प्रमुख चेहरों को भी नई पीढ़ी के बीच अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करना बताया जा रहा है।
पार्टी की रणनीति में सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन, युवा कार्यकर्ताओं की भूमिका और जमीनी संगठन को एक साथ जोड़ने पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है।
क्षेत्रीय संतुलन से लेकर युवा चेहरे तक कई समीकरण एक साथ
पार्लियामेंट्री बोर्ड में संभावित बदलाव की चर्चा को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जा रहा है। बीजेपी के सामने एक ओर अलग-अलग राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व को केंद्रीय संगठन से जोड़ने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर पार्टी को अपनी अगली पीढ़ी तैयार करनी है।
यदि मुख्यमंत्रियों को बोर्ड में स्थान दिया जाता है तो इससे केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक एवं संगठनात्मक समन्वय को नया आयाम मिल सकता है। साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली नेताओं को केंद्रीय निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने का संदेश भी जाएगा।
दक्षिण भारत से संभावित नाम की तलाश इस पूरी रणनीति को और महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि बीजेपी लगातार दक्षिण के राज्यों में अपने संगठनात्मक विस्तार को मजबूत करने पर जोर देती रही है।
अंतिम फैसला अभी बाकी, लेकिन संकेत बड़े बदलाव के
फिलहाल बीजेपी की ओर से पार्लियामेंट्री बोर्ड में चार मुख्यमंत्रियों की संभावित एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए सामने आ रही चर्चाओं को अभी संभावित संगठनात्मक बदलाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
लेकिन पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों को एक साथ देखें तो संकेत साफ हैं कि संगठन को नए सिरे से धार देने, सरकार और संगठन के बीच समन्वय बढ़ाने, क्षेत्रीय संतुलन साधने और युवा पीढ़ी तक पार्टी की पहुंच मजबूत करने की व्यापक रणनीति पर काम हो रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किस फॉर्मूले पर मुहर लगाता है ‘नो सीएम’, ‘टू सीएम’ या ‘फोर सीएम’। आने वाले दिनों में होने वाला फैसला न केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेहरा तय करेगा, बल्कि बीजेपी के अगले संगठनात्मक दौर की दिशा का भी संकेत दे सकता है।
About the Author
