जयपुर, 10 मार्च 2026। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ द्वारा राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC)’ देशभर में सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। इस योजना के माध्यम से अब करोड़ों लाभार्थियों को देश के किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती दरों पर राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है।
राज्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्थान के लगभग 1.08 करोड़ राशन कार्डधारकों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत देश के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है, जो अपने गृह राज्य से दूर रहकर काम करते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रवासी श्रमिक और जरूरतमंद लोग अपने कार्यस्थल पर ही सस्ता खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। देशभर की लगभग 100 प्रतिशत उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर e-POS मशीनों के माध्यम से राशन वितरण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खाद्यान्न केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे और फर्जी राशन कार्डों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार 1 फरवरी 2026 तक देश में करोड़ों पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लाखों टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इस व्यवस्था से विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और कामगारों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब वे अपने कार्यस्थल पर ही आसानी से राशन प्राप्त कर पा रहे हैं।
राज्यमंत्री ने यह भी बताया कि देश में खाद्यान्न प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भंडारण क्षमता में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। वर्ष 2016 में जहां भंडारण क्षमता लगभग 644 लाख टन थी, वहीं वर्ष 2026 तक इसे बढ़ाकर लगभग 852 लाख टन कर दिया गया है। इससे खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण और प्रभावी वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों को कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देकर सामाजिक सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया है।
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