हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एक वरिष्ठ रणनीतिक विश्लेषक मिर्जा इख्तियार बेग द्वारा दिया गया एक बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उनका कहना है कि यदि क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए प्रभावी और विश्वसनीय मध्यस्थता की आवश्यकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमिका में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मिर्जा का तर्क है कि खाड़ी क्षेत्र, पश्चिम एशिया और व्यापक अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की साख तथा प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत कूटनीतिक संबंध ऐसे हैं कि वे संवाद की एक नई संभावना खोल सकते हैं। उनके अनुसार मौजूदा संकट में संवाद की शुरुआत ही सबसे कठिन चरण होती है, और यही वह बिंदु है जहाँ भारत जैसे अपेक्षाकृत तटस्थ और विश्वसनीय देश की भूमिका निर्णायक बन सकती है।
मिर्जा ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री मोदी के खाड़ी देशों के साथ-साथ ईरान और इज़रायल दोनों के साथ संतुलित और व्यावहारिक संबंध रहे हैं। भारत ने लंबे समय से इन दोनों देशों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखा है—जहाँ एक ओर ईरान ऊर्जा और सामरिक संपर्क के लिहाज़ से महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, वहीं इज़रायल रक्षा, प्रौद्योगिकी और कृषि नवाचार के क्षेत्र में भारत का घनिष्ठ सहयोगी है। यही संतुलन भारत को ऐसे संकट के समय एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करता है। मिर्जा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों के बीच भी उनकी एक सकारात्मक छवि है, जो किसी भी कूटनीतिक प्रयास को सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में तनाव कम करने की कोई त्वरित पहल संभव है, तो वह उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से ही हो सकती है। उनके शब्दों में, “ऐसे समय में जब क्षेत्र में अविश्वास और सैन्य टकराव की आशंका बढ़ रही है, एक विश्वसनीय नेता द्वारा किया गया एक फोन कॉल भी संवाद की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है।” उनका संकेत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी की ओर था। मिर्जा का मानना है कि यदि भारत का नेतृत्व दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील करता है, तो वह कम से कम वार्ता की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है।
मिर्जा ने यह भी रेखांकित किया कि संयुक्त अरब अमीरात स्वयं भी क्षेत्रीय स्थिरता का प्रबल समर्थक है और आवश्यकता पड़ने पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उनके अनुसार यूएई की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य पश्चिम एशिया को स्थिर और सहयोगी क्षेत्र बनाए रखना है, क्योंकि लगातार संघर्ष न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि “यह इलाका युद्ध का मैदान नहीं बनना चाहिए; यदि संघर्ष जारी रहता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की शांति और विकास पर पड़ेगा।”
हालाँकि मिर्जा ने सैन्य स्थिति या युद्ध की रणनीतिक संभावनाओं पर विस्तार से टिप्पणी करने से परहेज़ किया और स्पष्ट किया कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः कूटनीतिक और राजनीतिक है। उनका कहना था कि मौजूदा संघर्ष में पहले ही कई लोगों की जान जा चुकी है और यदि समय रहते संवाद की पहल नहीं की गई, तो स्थिति और जटिल हो सकती है। इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि कूटनीतिक रास्तों को प्राथमिकता दी जाए और ऐसे नेताओं की पहल को प्रोत्साहित किया जाए जिन पर दोनों पक्ष भरोसा कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, यह बयान इस बात को रेखांकित करता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की कूटनीतिक भूमिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय साख को कई देशों द्वारा संभावित समाधान के एक माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि किसी भी युद्ध या संघर्ष का समाधान केवल एक कदम से संभव नहीं होता, फिर भी संवाद की शुरुआत अक्सर किसी विश्वसनीय पहल से ही होती है—और मिर्जा के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में भारत उस पहल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है।
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